PM Kusum Solar Subsidy Yojana: केंद्र सरकार ने किसानो की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर भारत में लगभग 3 लाख डीजल से चलने वाले पंप को सोलर पंप में बदलने की योजना बना रहे हैं।
इस योजना के अंतर्गत किसानों की उनके खेतों में सोलर पंप लगवाने के लिए सरकार ने PM Kusum Solar Subsidy Yojana को शुरू किया है। अगर आप भी डीजल से अपना पंप चला रहे हैं तो आप भी सरकार की मदद से अपने खेतों पर सोलर पंप लगवा सकते हैं।
पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना क्या है
PM Kusum Solar Subsidy Yojana को केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें किसानों को सोलर पंप उनके खेतों पर लगाने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 17.5 लाख डीजल से चलने वाले पंपों को सोलर पंप में बदला जा रहा है।
इस योजना के अंतर्गत सरकार ने लगभग 50 लाख करोड रुपए का बजट आवंटित किया है। अब तक सरकार ने इस योजना की मदद से लगभग 20 लाख किसानों को सोलर पंप योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है।
PM Kusum Solar Subsidy Yojana Highlights
योजना का नाम | PM Kusum Solar Subsidy Yojana |
योजना की शुरुआत कब हुई | 19 फरवरी 2019 |
योजना को शुरू किया | केंद्र सरकार के द्वारा |
योजना का मुख्य उद्देश्य | कम मूल्य पर सिंचाई के लिए सोलर पंप उपलब्ध कराना। |
योजना से लाभार्थी | भारतीय किसान |
योजना की आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना के उद्देश्य
PM Kusum Solar Subsidy Yojana का मुख्य उद्देश्य भारत के ऐसे राज्यों के लिए सोलर पंप लगाने हैं जहां पर खेती करने वाले किसानों को सूखे की मार से झुन्झना पड़ रहा है। ऐसे किसानों के खेत में सरकार के द्वारा सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ लेकर किसान अपने खेत में सोलर पंप लगाकर सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है।
पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना के लाभ और विशेषताएं
- इस योजना में 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर पंप लगवाए जाएंगे।
- इस योजना का लाभ भारत का किसी भी राज्य का कोई भी किसान उठा सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को 60% केंद्र सरकार 30% तक राज्य सरकार तथा 10% सिर्फ किसान का योगदान रहता है।
- किसान के खेतों में सोलर प्लांट लगने से 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है जिससे किसान की फसल सूखे के कारण बर्बाद नहीं होगी।
- किसान अपने खेत में सोलर पंप लगवा कर 1 महीने में लगभग ₹6000 का बिजली का बिल बचा सकता है।
गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए मिलेगा 120000 रुपए, यहाँ से करें आवेदन
PM Kusum Solar Subsidy Yojana की पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने वाला भारत का किसान होना चाहिए।
- इस योजना के तहत 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सोलर पंप ऊर्जा के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन करने वाले के पास सोलर पंप लगवाने के लिए खुद की जमीन होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत सोलर पंप लगवाने वाले किसान की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
PM Kusum Solar Subsidy Yojana किसके लिए है
PM Kusum Solar Subsidy Yojana उन भारतीयों के लिए है जिनके राज्य में सुखा से फसल का नुकसान होता है ऐसे किसानों को सरकार के द्वारा सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपने खेत में ही सोलर पंप लगवाने होते हैं। जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसको पहले इसका आवेदन करना है।
पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना के लिए जरूरी Documents
- आधार कार्ड या पहचान पत्र
- राशन कार्ड प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- रजिस्ट्री के दस्तावेज
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
सरकार देगी बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन, ऐसे करें आवेदन
पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना में आवेदन में कैसे करें
- सबसे पहले आपको PM Kusum Solar Subsidy Yojana की Official Website पर जाना होगा।
- फिर आपको Online Registration के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जमीन की जानकारी आदि के बारे में पूछेगा जिसे आपको सही-सही भरना है।
- इस फॉर्म में सभी जानकारी को सावधानी पूर्वक भरने के बाद इसे फाइनल सबमिट कर दें।
- उसके बाद अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन फार्म की सत्यता की जांच की जाएगी।
- अगर आपकी जानकारी सही पाई जाती है आपको कुसुम सब्सिडी योजना का लाभ दे दिया है।
- किसान को मिलने वाली सब्सिडी उनके बैंक खाते में दी जाती है।
PM Kusum Solar Subsidy Yojana Helpline Number
PM Kusum Solar Subsidy Yojana का हेल्पलाइन नंबर सरकार ने 1800-180-3333 को जारी किया है जिस पर आप फ्री में कॉल करके इस योजना से जुड़ी जानकारी पूछ सकते हैं।